KKN गुरुग्राम डेस्क | सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकम टैक्स एक्ट के उन प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जो निजी नियोक्ताओं (Private Employers) को वेतन पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) करने का दायित्व सौंपते हैं। यह याचिका बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि यह प्रावधान निजी नियोक्ताओं पर अत्यधिक बोझ डालते हैं।
मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका को “खराब तरीके से तैयार” बताया और याचिकाकर्ता को इसे उच्च न्यायालय में ले जाने की सलाह दी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों को पहले ही विभिन्न न्यायिक निर्णयों में वैध ठहराया जा चुका है।
CJI संजय खन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा, “यह याचिका बहुत खराब तरीके से तैयार की गई है। आप उच्च न्यायालय जाएं। पहले से कई ऐसे निर्णय मौजूद हैं, जिनमें इन प्रावधानों को वैध माना गया है।”
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उसने इस मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में जाने की छूट दी।
याचिका में दावा किया गया कि TDS प्रावधान निजी नियोक्ताओं पर अतिरिक्त जिम्मेदारी डालते हैं, जिसमें उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर सरकार के लिए कर एकत्र करना पड़ता है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि TDS कटौती करने वाले निजी नियोक्ताओं (TDS Assessees) को यह कार्य बिना किसी मुआवजे या वित्तीय सहायता के करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में आने वाले खर्चे, जैसे:
कुल कर संग्रहण का 10% से 20% तक हो सकते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया कि TDS प्रक्रिया में किसी गलती के लिए नियोक्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाता है, जबकि सरकारी Assessing Officers (AOs) को ऐसी त्रुटियों पर दंडित नहीं किया जाता।
याचिका में कहा गया कि यह असमान व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है। TDS Assessees के साथ ऐसा व्यवहार न्यायसंगत नहीं है और यह समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को यह मामला उच्च न्यायालय में ले जाना चाहिए, जहां इसे और गहराई से सुना जा सके। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने इस मामले पर कोई ठोस निर्णय नहीं दिया है।
TDS प्रावधानों का उद्देश्य कर संग्रहण को प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। हालांकि, यह निजी नियोक्ताओं के लिए एक प्रशासनिक और वित्तीय चुनौती बन गया है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दर्शाता है कि कानूनी याचिकाओं को सही ढंग से तैयार करना और स्पष्ट तर्क प्रस्तुत करना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह मामला TDS प्रावधानों के प्रभाव और नियोक्ताओं पर उनके प्रभाव को उजागर करता है।
जैसा कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी गई है, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कर संग्रहण प्रक्रिया में सुधार या बदलाव की ओर कैसे
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